नेपालमा क्यूआर भुक्तानीमा नयाँ रेकर्ड, सरकारी सेवामा डिजिटल वालेट अनिवार्य
By मनिष पराजुली
काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मासिक रूपमा क्यूआर (QR) कोड मार्फत हुने कारोबार रकमले डेढ अर्ब रुपैयाँको आँकडा पार गरेको छ । यो वृद्धिदरले देशको अर्थतन्त्रमा प्रविधिको गहिरो प्रभाव देखाउँछ ।
सरकारी कार्यालयमा 'क्यासलेस' अभियान
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताले डिजिटल भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहन गर्न सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको जानकारी दिएका छन् । यही महिनादेखि सिंहदरबार परिसरभित्रका मुख्य सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूका लागि निश्चित सेवाको शुल्क र राजस्व भुक्तानीमा डिजिटल वालेट (Digital Wallet) वा क्यूआर कोड अनिवार्य गरिएको छ ।
“डिजिटल साक्षरता बढ्दै जाँदा नागरिकहरूले पनि सरकारी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको अभाव हटाउन डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यसले सुशासनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ।” — सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता
यो अभियानलाई चरणबद्ध रूपमा देशैभरका स्थानीय तह र सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूमा विस्तार गरिने योजना छ । यद्यपि, उपत्यका बाहिरका सहरहरू र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा इन्टरनेटको पहुँच र डिजिटल उपकरणको उपलब्धता अझै चुनौतीको रूपमा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
स्टार्टअप र रोजगारीमा प्रभाव
डिजिटल भुक्तानीमा आएको यो फड्कोले नेपालका फिनटेक (FinTech) स्टार्टअपहरूलाई नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ । धेरै नेपाली युवाहरूले यो क्षेत्रमा नयाँ एप र सेवाहरू विकास गरिरहेका छन्, जसले गर्दा स्वदेशमै प्राविधिक रोजगारीको सिर्जनामा समेत सहयोग पुगेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो?
प्रतिक्रिया